ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪ-ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ?

ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪ-ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੋ-ਖ਼ਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।


ਦਰਅਸਲ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਸੀਲੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਂਝ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਹੀ।


ਬੀਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ 3.5 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡੋਪ-ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ 50,000 ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਸੀ; ਜਾਂ ਇਹ ਆਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ; ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਦ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਹਲ਼ੀ `ਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ।


ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ `ਚੋਂ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।


ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।


ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ `ਤੇ ਦੰਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ `ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ 20 ਤੋਂ 25 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਅਮਲਾ) ਅਰੁਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਗਲਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।   

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Where did go Punjab s all govt employees dope test