ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

ਰਿਪੋਰਟ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕ਼ਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਬੈਂਕ

ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕ਼ਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ.

 

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ . ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ .ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਚਾਰਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅਸਲ 'ਚ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਨ.

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ. ਪੰਜਾਬ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀ.ਹੱਕ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ.''

 

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ 63,729 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਲਈ 24000 ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ 23,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਖੇਤਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ.

 

 ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 18% ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਕਰਜ਼ ਦੇਣਾ) ਦੇਣਾ ਲਾਜਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. RBI ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪਦ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ," 

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਰੇਕ ਜਨਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ. ਪਰ ਬੈਂਕ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ . ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਖ਼ਾਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. "

 

ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ. ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ.

 

 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:why banks are targeting poor farmers to give debt