ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਕੈਪਟਨ

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਕੈਪਟਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ `ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।


ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿ਼ਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਲ਼ੇਵਾਂ ਡੀਏਐੱਨਆਈਪੀਐੱਸ (ਦਿੱਲੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ) ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।


ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ `ਚ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ` ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ `ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 `ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60% ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 40% ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਜਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ-1 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।


ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬੀਤੀ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।


ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ।   

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:will not let centre dilute punjab share in Chandigarh