ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਰਗਾੜ੍ਹੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਸ਼ਾਤੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਨਲ ਨੇ 30 ਜੂਨ, 2016 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕੇ' ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ।"
ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਰਗਾੜ੍ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ "ਅਸਫਲ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,'ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ' ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਨਲ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ "ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ" ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸੱਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਤੋਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ੋਰਾ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਨ।
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
