ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ CJI ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ

1 / 2ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ CJI ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ

2 / 2ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ CJI ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ

PreviousNext

ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ 1950 ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗੋਗੋਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

 

ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਕ ਜਨਤਕ ਸਮਾਰੋਹ ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਸੁਤੰਤਰ ਜੱਜ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹਨ।ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। "ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ" ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2.77 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਂ" 'ਤੇ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

 

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 3:2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਚ ਹਰੇਕ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ 2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਚ ਕੁਝ ਟਿਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਕ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ “ਜਨਹਿੱਤ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।”

 

ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2017 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ, ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਵਤੀਰੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸਾਮ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬੇ) ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਅਦਾਲਤ ਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਹੀ ਬਿਤਾਏ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 46ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਸੀ।

 

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Justice Ranjan Gogoi retires from CJI post ending Ayodhya dispute