ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।

 

ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਰੰਭ ਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਪਰਸਨਲ ਐਂਡ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਥਾਪਨਾ (ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ) ਐਕਟ-2017 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਚ ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ।

 

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।

 

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੋ ਧੰਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।

 

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ।

 

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Special law will not be made for the safety of doctors