ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਿਮੋਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਚੇਨਈ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਚ ਲਗਭਗ 45 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਿਥੇ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚ ਸਾਲ 2010 ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਚੋਣਾਂ ਚ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇਕ ਵਾਰਡ ਚ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
