ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

TikTok ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ

ਟਿਕ–ਟਾਕ (TikTok) ਐਪ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਟਿਕ–ਟਾਕ ਐਪ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

 

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕ–ਟਾਕ ਐਪ ਤੇ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਪ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਟਿਕ–ਟਾਕ ਐਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕ–ਟਾਕ ਐਪ ਲੋਕਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ 2011 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਚ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਟਿਕ–ਟਾਕ ਐਪ ਚ ਸੁਰਖਿਤ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।

 

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿਕ–ਟਾਕ ਐਪ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟਿਕ–ਟਾਕ ਐਪ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਟਿਕ–ਟਾਕ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ।

 

ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਈਟਡਾਂਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਟਿਕ–ਟਾਕ ਐਪ ਸਬੰਧੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਮ ਮਣੀਕੰਦਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕ–ਟਾਕ ਐਪ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਕਾਫੀ ਨਾਸਹਿਣਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਚ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈਲ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਟਿਕ–ਟਾਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫ਼ੋਰਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੋਜੀ ਭਰਿਆ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਟਿਕ–ਟਾਕ ਐਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਟਿਕ–ਟਾਕ ਐਪ ਨੂੰ ਬੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕ–ਟਾਕ ਐਪ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਬੈਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਟਿਕ–ਟਾਕ ਐਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

 

 

 

.

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Madras high court asked govt to ban Tik Tok app