ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੱਟਕਾ, ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਝੱਟਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮੇਜ਼ੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਈਕਾਮਰਸ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਡੀਲ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਦਾ), ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਤੇ ਬੰਪਰ ਛੋਟ ਵਰਗੇ ਆਫਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ਼ਡੀਆਈ) ਵਾਲੀ ਈਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉਤਾਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀ।

 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਈਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

 

1 ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

 

ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲ ਬਿਜਨਸ ਚ ਐਫ਼ਡੀਆਈ ਬਾਰੇ ਚ ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

 

ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਫ਼ਡੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ 1 ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

 

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਈਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਮ ਲਗੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਈਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਐਫ਼ਡੀਆਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਪਾਲਣਾ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।

 

25 ਫੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ

 

ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਂਡਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਫੀਸਦ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਈਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੰਚ ਦੀ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਬਗੈਰ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਈਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਤਰਾਜਗੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਫੇਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

 

 

 

/

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Shock to online shoppers