ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮ ਜਨਮ–ਭੂਮੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਯੁੱਧਿਆਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਡੌਨ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਅਜਿਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਗ਼ੈਰ–ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
