ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO – ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2012 ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 13,000 ਲੋਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਡੌਨ’ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ 45 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇੜਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (PMA) ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਇਸ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
PMA ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 53.4 ਫੀ਼ ਸਦੀ ਲੋਕ ਘੋਰ–ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਾਵ ਡੀਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 35.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੇ ਕੋਇਟਾ ਦੇ 43 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਡੀਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡੀਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ; ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ–ਪਨਾਹੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਾ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਂ–ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਭਰਨ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
