ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 'ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਜ–ਬਲ' (FATF) ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦੇਵੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ; ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ FATF ਨੇ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 150 ਸੁਆਲ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਭੇਜਣੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ FATF ਨੇ 150 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ FATF ਨੂੰ ਮਨੀ–ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ–ਪਨਾਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ FATF ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੱਤ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਆਪਣੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕ–ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ’ਚ FATF ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ’ਚ ਗ੍ਰੇਅ–ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ FATF ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 27 ਨੁਕਾਤੀ ਕਾਰਜ–ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾ ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜੂਨ 2020 ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
FATF ਨੇ ਬੀਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾ ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
