ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਾਰਾ–370 ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ – ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੋਤੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’
ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ–ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਪਾਰਸੀ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ–ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
