ਹੁਣ ਜਦੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ `ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਅਹਿਮਦੀਏ ਸਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ‘ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ` ਮਾਹੌਲ `ਚ ਕੋਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ `ਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਰੂਰ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਲਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਈਸ਼-ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ `ਤੇ ਜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਿੱਤ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
