ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ `ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ `ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ-ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ `ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੱਤਰ ਪਾਲੋਮੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੁੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ `ਤੇ ਤੀਜੇ ਕਮੇਟੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।
ਇੰਝ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਅੱਤਵਾਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀੀ ਮੌਲਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।`
ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹਮਲਾਵਰ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਬਵਿਆਪਕਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਬਾਚਰਮੁਖਤਾ, ਗ਼ੈਰ-ਚੋਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੁਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
