ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (6 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਨ ਮਜਾਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਆਇਸ਼ਾ ਫਾਰੂਕੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਗਠਨ (ਓਆਈਸੀ) ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਆਈਸੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਓਆਈਸੀ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਈਸਨ ਸਮੂਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਓਆਈਸੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਚ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਓਆਈਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਫਾਰੂਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਓਆਈਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਓਆਈਸੀ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਫਾਰੂਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ’ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
