ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤੀਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੂਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀਐਨਾ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਕੂਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀਐਨਾ ਸੰਧੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 36 ਦੇ ਪੈਰਾ 1(ਬੀ) ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ (ICJ) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜ–ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੂਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ (49) ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਸੂਸੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
