ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਮਾਤ–ਉਦ–ਦਾਅਵਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਿ–ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।
ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰ–ਏ–ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹਿ–ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਫ਼ਰ ਇਕਬਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ 11 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ (ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ) ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ 30/19 ਅਧੀਨ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ–1 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਸਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿ–ਮਲਜ਼ਮ ਜ਼ਫ਼ਰ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਰਸ਼ਦ ਹੁਸੈਨ ਭੁੱਟਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਆਉਂਦੀ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ।
ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁੱਟ ਲਸ਼ਕਰ–ਏ–ਤੋਇਬਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨ ਫ਼ਲਾਹ–ਏ–ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਫ਼ਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਈਬਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਖੀ ਸੀ।
