ਦੇਸ਼–ਧਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤਿੰਨ–ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 76 ਸਾਲਾ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦੇਸ਼–ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੀਤੀ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਾਕਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸੇਠ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ–ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 76 ਸਾਲਾ ਮੁਸ਼ੱਰਫਰ਼ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਫ਼ੌਜ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1999 ’ਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼–ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2008 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2007 ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜੋ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ; ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਰਾਇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਸੀ।
ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਦੁਬਈ ’ਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
