ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (18 ਮਈ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਪੁਲੇਖ ਅਤੇ ਕਲਾਪਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਥੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲਿੰਪਿਆਧੁਰਾ, ਲਿਪੁਲੇਖ ਅਤੇ ਕਾਲਾਪਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗਿਆਵਾਲੀ ਨੇ ਨੇਪਾਲੀ ਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਸੂਬਿਆਂ, 77 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਲਿੰਪਿਯਾਧੁਰਾ, ਲਿਪੁਲੇਖ ਅਤੇ ਕਾਲਾਪਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ 753 ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਪਦਮ ਅਰਿਆਲ ਦੁਆਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਭੱਟਾਰਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਓਲੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਸਾਰੇ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ (ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ) ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗਿਆਵਾਲੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ (11 ਮਈ) ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਧਾਰਚੁਲਾ ਤੋਂ ਲਿਪੁਲੇਖ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੱਬਤ ਚ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੁਲੇਖ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (15 ਮਈ) ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਪਿਆਧੁਰਾ, ਕਾਲਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਲਿਪੁਲੇਖ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਿਥੌਰਾਗੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੜਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਪਿਆਧੁਰਾ, ਕਾਲਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਲਿਪੁਲੇਖ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका भूभाग समेट्दै ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहको प्रशासनिक विभाजन खुल्ने गरी नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय । आधिकारिक नक्सा भूमिव्यवस्था मन्त्रालयले छिटै सार्वजनिक गर्दैछ ।
— Pradeep Gyawali (@PradeepgyawaliK) May 18, 2020
.
