ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨੇਪਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ (ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ) ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ਲਈ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨੇਪਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਕਾਲਾਪਨੀ, ਲਿਪੁਲੇਖ ਅਤੇ ਲਿੰਪੀਆਧੁਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਮਾਇਆ ਤੁੰਬਹੰਗਫੇ ਦੁਆਰਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿਲ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 22 ਮਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।

 

ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ -3 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੋਧ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਔਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਦਨ ਦੀਆਂ 63 ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 174 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਐਨਸੀਪੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਲੰਘਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਥੇ ਐਨਸੀਪੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹੈ।

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Nepal s parliament may approve disputed map on June 9