ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ

class="fa fa-bell">ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ:

ਪਾਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਰਿਪੋਰਟ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। 

 

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਵੈਕਿਊ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ (ਈਟੀਪੀਬੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਟੀਪੀਬੀ ਦੇ 23 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 22 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਹਨ।


 

  • Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇ ਜੁੜੋ.
  • Web Title:Pakistan Supreme Court asks govt for report on framework for protection of minorities