ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਫੂਡ ਸਟਪਸ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਾਊਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ `ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ `ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਅਤੀਤ `ਚ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੱਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ `ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ `ਤੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ `ਤੇ 447 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਸੰਘੀ ਰਜਿਸਟਰ `ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸ `ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾਅ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮਾਰੀਲੇਨਾ ਹਿਨਕੈਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ `ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
