ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸੇਠ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸੇਠ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚੌਕ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਟੰਗੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਦੋ ਜੱਜ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਨਵਰ ਮਨਸੂਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੌਕ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਟੰਗੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਨਵਰ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੱਜ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੇਠ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਰਣਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸੇਠ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
