ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸੇਵਾ–ਕਾਲ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਭਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ–ਝੰਬ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸੱਤ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਸਿਫ਼ ਸਈਦ ਖੋਸਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਬਾਜਵਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
‘ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡ ਸਰਫ਼ਰਾਜ਼ ਸੱਤਾਰ ਅਗਲੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨਦੀਮ ਰਜ਼ਾ, ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਮਾਯੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨਈਮ ਅਸ਼ਰਫ਼, ਲੈ. ਜਨ. ਸ਼ੇਰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਤੇ ਲੈ. ਜਨ. ਕਾਜ਼ੀ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਂਝ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਿਲਾਲ ਅਕਬਰ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਬਿਲਾਲ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ–ਮਰੋੜ ਕੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
