ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ' ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਥਰੀਪਾਲਾ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਰਣਿਲ ਵਿਕਰਮਿਸਿੰਗੇ ਨੂੰ ਪੀਅਮ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਲੰਬੋ ਗੈਜੇਟ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 122 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਕੋ-ਵਾਰੀਟੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੰਕਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਨੇ ਵਿਕਰਮੈਸਿੰਗੇ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਸਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰੀਸੈਨਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਕਰਮਸਿੰਗੇ ਤੇ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਰਮੈਸਿੰਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 225 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ।
