ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐੱਚ–1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਐਕੋਸਟਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰੈਂਟਿਸ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫ਼ੰਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐਕੋਸਟਾ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਵੇਂ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਚ–1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਆਈ ਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਚ–1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐੱਚ–1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਿੱਤਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁਹਾਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
