ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੋਹਾ ’ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੋਹਾ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਧਿਰ ਹੈ।
ਕਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰਨ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਸਹਿ–ਬਾਨੀ ਮੁੱਲਾ ਅਬਦੁਲ ਬਰਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੌਂਪੀਓ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਮਕਸਦ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤਦ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਸਬੰਧ ਵੀ ਹਨ।
ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂ–ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
19ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਰੂਸ ਨੂੰ ਵੀ 1989 ’ਚ ਇੰਝ ਹੀ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ 1979 ’ਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
